Old Pension Scheme: सरकारी नौकरी करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि नौकरी खत्म होते ही सबसे बड़ी चिंता पेंशन की होती है। आखिरकार बुढ़ापे में वही तो सहारा बनती है। नई पेंशन योजना (NPS) ने उम्मीद तो जगाई थी, लेकिन इसमें भरोसे की कमी थी क्योंकि यह बाजार पर निर्भर रहती थी। हर दिन बदलते उतार चढ़ाव ने कर्मचारियों के दिल में डर बैठा दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश ने सबकी चिंता दूर कर दी है। लाखों परिवारों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उम्मीद की किरण
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जिन कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू थी या जिनका हक बनता है, उन्हें पूरा लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब पेंशन अंतिम वेतन के एक निश्चित हिस्से पर तय होगी। सबसे खास बात यह है कि यह व्यवस्था 2026 से धीरे धीरे लागू होगी। यानी अब सेवानिवृत्त कर्मचारी बाजार की हालत से जुड़े उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहेंगे। (यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए नई रोशनी लेकर आया है)।
क्यों जरूरी थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना में नौकरी के वर्षों के हिसाब से जीवनभर पेंशन मिलती थी। यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार के लिए सुरक्षा का वादा करती थी। इसके विपरीत नई पेंशन योजना में पेंशन निवेश पर आधारित रही, जिससे निश्चित आय का भरोसा टूट गया। कर्मचारियों को यह डर सताने लगा कि कहीं भविष्य में वे असुरक्षित न हो जाएं। OPS की वापसी ने उन्हें यह भरोसा दिला दिया है कि अब उनकी सेवा का सम्मान होगा और बुढ़ापे में निश्चित आय मिलेगी।
लंबे संघर्ष का मीठा परिणाम
कर्मचारी संगठन कई सालों से OPS की बहाली की मांग कर रहे थे। जगह जगह धरना, प्रदर्शन और रैलियां होती रहीं। अदालत के दरवाजे भी खटखटाए गए। सरकार बार बार कहती रही कि इससे खजाने पर बोझ बढ़ेगा। फिर भी कर्मचारियों ने हार नहीं मानी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें न्याय दिया। यह फैसला उन सभी के लिए जीत जैसा है जिन्होंने लगातार संघर्ष किया।
सरकार की चुनौती और आगे की राह
केंद्र सरकार ने माना है कि OPS लागू होने से वित्तीय दबाव बढ़ेगा। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि कर्मचारियों का हित सबसे ऊपर है। अब योजना को 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सबसे पहले उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। धीरे धीरे इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में यह बदलाव न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षित भविष्य देगा।